ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ – ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਵ ਬੀ.ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਦੋ ਤੱਕ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।