ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਧੇਲਾ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ਼ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ,ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਬੁਢਾਪਾ,ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਂਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ,ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ