ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਡਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਆਪ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸੈੱਸਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਹਿਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਜੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਡਰ ਦਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।