ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਵੱਡਾ’ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।