ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1,000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ।