ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਈ PCS ਤੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (PCS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ IAS ਨਿਲੀਮਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ੂਮ ਰਾਹੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੀਸੀ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ 9.1.2023 ਤੋਂ 13.1.23 ਤੱਕ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (PCS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਏ.) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਆਈਏਐਸ ਨੀਲਿਮਾ ਅਤੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।