ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਫ਼ਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ  ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵੰਤ ਤਕਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਐਚ.ਜੇ.ਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵੰਤ ਤਕਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ, ਗੋਆ, ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 2017 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਸੀ.ਐਚ.ਜੇ.ਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ , ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਾਨਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 55 ਸਾਲ ਕਰਨ, ਦੁਰਘਟਨਾ, ਕੈਂਸਰ, ਕੋਈ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣਾ,  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ  ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।