ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ‘ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ’ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੇ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ‘ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 21,734 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ 11810 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ 19,026 ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 2573 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।