ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ’ਚ ਕਟੌਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ 18,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੰਗਣਗੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਕਮ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ‘ਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।