ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੱਜਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੋਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੋਗ ਰਹੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁਲਰ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 26 ਲੱਖ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਕਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।