ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ 75 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 75 ਫੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2020 ਦੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਕਸ਼ੈ ਭਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੂਰੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਭਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ­‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਕਟ, 2020’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।