ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ; ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 45% ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੋਣਗੇ ਡਰਾਈ

ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਪਣੇ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3600 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਟਰੱਕ, ਟੈਂਕਰ ਪਿਕਅੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮੋਂਗੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 40 ਤੋਂ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡਰਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਕਸਰ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।