ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਓਮਕਾਰ ਨਾਥ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸੀਟ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 2009 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 7 (4) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।