ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਬਾਦੀ ਦਿਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ‘ਤੇ NoC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦਿਹ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ NOC (ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦਿਹ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ( 1) ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦਿਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਆਬਾਦੀ ਦਿਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਾੜੇ, ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਥਾਂ, ਤੂੜੀ ਦੇ ਪੁਹਾੜਿਆਂ ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਟੀ ਥਾਂ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦਿਹ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।