ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ : ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਚਕਾਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਜੋਂ 91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਮਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵੰਡਿਆ। ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ। . ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 2017 ਤੋਂ 23 ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 20-21 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 219.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ 140.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ 88.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ 471 ਬੱਚੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 272.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 22-23 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 248.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 2023-24 ਵਿੱਚ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 172.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੜਕੇ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ।