ਫਗਵਾੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਅੱਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਬੱਗਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਫਗਵਾੜਾ ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਬੱਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ , ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਜਾਰੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਫਗਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ 200/300 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 35 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਟ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਲ ਡੀਡ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਬਾਵਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਢੀਂਗਰਾ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਸੁਧੀਰ, ਮੁਨੀਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।