ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਦਦ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਉਰਫ ਟੀਨੂੰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚੋਂ ਭੱਜਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਮ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 222, 224, 225-ਏ, 212, 216 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਗਗਨੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਉਰਫ ਟੀਨੂੰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਭਾਗ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।