ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲੱਗੇ NSA ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 9 ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਐਨਐਸਏ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।