ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, 487 ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਹਰ!

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 295 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 487 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 487 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 295 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 487 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 298 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 40 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ, ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ 2012 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।” ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ।