ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੂਬਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।