ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਗਵਾੜਾ ‘ਚ ਗਰਜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੂਚ

ਫਗਵਾੜਾ, 30 ਜੂਨ (ਰਮਨਦੀਪ) – ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਗੋਲ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀ ਆਏ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਐੱਸ.ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਚੁਸਕੀ ਲੈਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ 3000 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ।ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਬਜੁਰਗਾ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੈਂਥ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਇਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ।