ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 50 ਘੰਟੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 148 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।