ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਫੁਰਤ, ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਥ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੁਖਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਇਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਸਟੀਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ।