ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਾਇਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 1965 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀਹ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਆਰਟੀਪੀਡੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਗਮਾਡਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਮੈਟਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ 500 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।