ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 2 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 25 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।