ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਕੱਢਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਤੇ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।