ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 29 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਦਰਜ ਇਕ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।