ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ “ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ” ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦਾਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 20 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ “ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ (₹50,000 ਹਰੇਕ) ਘਟਾ ਕੇ ₹2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।