ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਦਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚਤ, ਕਫ਼ਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਟਰਮ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘੰਡੀ ਮਰੋੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ 2022 ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਟਰਮ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਬਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਮਾਸਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 2,10,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 55,000 ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ, 90,000 ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦਾ ਭੱਤਾ ਤੇ 30,000 ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੁਲ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੇਵਲ 84,000 ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 25000 ਅਤੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦਾ ਭੱਤਾ ਵੀ 25,000 ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ 10000 ਵੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 12,000 ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ 1,13,000 ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਲ ਮਾਸਕ ਸੈਲਰੀ 1,25,000 ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਸਕ ਰਕਮ 1,63,000 ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕੁਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 90,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਇਕ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 48,420 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਤਾ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪਟਰੌਲ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਕੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਬਰ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸਦਕਾ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਫਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ।