ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ, 2013 ਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਅਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਕੁੱਝ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ 2022 ਵਿਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਸਮਾਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤਕ ਗੂੰਜਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।