ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਸਮੇਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ — ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2024–25 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ-ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਿੰਗ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 2025–26 ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ₹49.96 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਟੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਡਾਂ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਇਲਾਜ, ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ “ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਟੀਚਾ ਹੈ — ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾ-ਬੱਧ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ।” ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ ਅਰੋੜਾ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।