ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (PILs) ‘ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. (SSP) ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (CFSL) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਕਲੀ’ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. (AI) ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਡਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।