ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ‘ਦਿਖਣਾ’ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. (SSP) ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ SSP ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਲੈਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ’ (Neutral Agency) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ SHO ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।