ਕੇਐਮਐਮ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ 18, 19 ਅਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਮੀਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਿਸਦਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਬੀ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਈਥਾਨੌਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 37.7 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਪਾਰਲੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ” ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ।