ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜਰੀਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਹਲਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏੇ. ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਐੱਨਐੱਸਏ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੂਪਮ ਗੁਪਤਾ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।