ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (19 ਦਸੰਬਰ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।