ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ-ਬਾਈਂਡਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2010 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਬੁੱਕਬਾਈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ – ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ – ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।