ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 58.30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ‘ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 28,515 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਲ. ਇਨਫੋਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਏ16 5ਜੀ ਫੋਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਮਸੰਗ ਏ16 5ਜੀ ਫੋਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਂਡਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।