ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਗਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਲਈ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਓਮਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਚਾਅ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਓਮਾਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਡਾਣਾਂ ਅੱਜ ਉਤਰੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।