ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 16 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਖਰਚ
ਅਸਥਾਈ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ।”