ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DIG) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਰਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ (Cognisance) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਧੂਰਾ ਚਲਾਨ: ਮੁਅੱਤਲ DIG ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਲਾਨ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ. (CFSL) ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ: ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Prosecution Sanction) ਅਵੈਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdiction) ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ BNS, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (PC Act), 1988 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7 ਅਤੇ 12 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।