ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ IAS, IPS, IFS ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ: IAS, IPS, IFS ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ‘ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ (Arrears) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਡੀਏ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।