ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026′ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਿੰਗ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ‘ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ‘ਅੰਗਾਂ’ (ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਸੇ (ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ) ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (ਡੀਪਫੇਕ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲਾ ਘੇਰਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਘੇਰਾ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪੂਰੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਅੰਗਾਂ’ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ (ਡਿਜੀਟਲ ਬੇਅਦਬੀ) ਲਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਨਕਲੀ ਪਰ ਅਸਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਮੀਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਵਟ੍ਹਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਾ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਯੂ ਆਰ ਐੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਪੋਸਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੋਸਟ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿਟਕੋਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ) ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਚੇਨਾਲਿਸਿਸ ਅਤੇ ਬੱਬਲਮੈਪਸ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਾਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 2023’ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਡੈਕਸਡ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐੱਫ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਲ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ (ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ) ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ (ਮਰਯਾਦਾ) ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਹਲੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।