ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਦਕਿ ਸੀ.ਐਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ.ਐਮ. ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।