ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MIB) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੜੀ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿ਼ਲਮ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ), ਵੀ. ਨੀਰਜ (IPS) ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਚਿੱਤਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ “ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਬਣਾਉਣ” ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਾਂ ਗਲੈਮਰਸ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69A(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ IT (ਜਨਤਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮ, 2009 ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ZEE5 ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ – ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਤਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।