ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ । ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ 3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ । ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਾ, ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਲੇਖਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 2008 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ । 5 ਸਾਲ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ 168 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ UAPA ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਿਕਲਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਲਦ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।