ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸੀ ਸਵਾਲ:
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਨਿਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ) ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ:
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ (FIR) ਦਰਜ ਹਨ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ:
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254(2) ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(3) ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ‘ਉਮਰ ਕੈਦ’ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ:
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।