ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪਾਠੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਿਲਾ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। “ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1958 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨਾਲ ਪੰਥ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।