ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ‘ਜੇਠੇਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਿਯਮ’ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ (ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਵੀ.ਐੱਨ. ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਠੇਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਗੱਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਾ ਇਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 366 (22) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਰਸਮੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪਿ੍ਰਵੀ ਪਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘‘ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।’’ ਇਹ ਕੇਸ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਿ੍ਰਗੇਡੀਅਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਚਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਂਝੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੰਡਣਯੋਗ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਖਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜੋ ਮਸੂਰੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ‘ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ੈਟੋ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਹੇਲਨਸ, ਮਸੂਰੀ’, ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।’