ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। 1966 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਕਾਏ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ 1 ਨਵੰਬਰ, 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 7.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।